इस ब्रीफिंग पेपर को आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स और भारत के लिए ECPAT देश ओवरव्यू में शामिल जानकारी का उपयोग करके संकलित किया गया है।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विकसित आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स, यह मापता है कि राष्ट्र बाल यौन शोषण और उत्पीड़न को कैसे संबोधित कर रहे हैं। पहले 60 देशों के लिए जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि सरकारें, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के 16.2 का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।
सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सरकारों द्वारा कानून, नीतियों और प्रतिक्रियाओं का आकलन करके की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है जो बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रेखांकित करते हैं, जिसमें शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, पीड़ितों की सहायता, कानून प्रवर्तन और ऑनलाइन दुनिया के जोखिम शामिल हैं। सूचकांक पर्यावरणीय कारकों जैसे किसी देश की सुरक्षा और स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, और क्या मानदंड मुद्दे की खुली चर्चा की अनुमति देते हैं,आदि को भी संबोधित करता है। यह बाल यौन शोषण और उत्पीड़न से लड़ने में प्रौद्योगिकी और यात्रा/पर्यटन क्षेत्रों में व्यवसायों की भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
ECPAT देश का अवलोकन, व्यापक रूप से सभी मौजूदा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और किसी देश में बच्चों के यौन शोषण (Sexual Exploitation Of Children-SEC) के लिए कानूनी ढांचे का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे कार्यान्वयन में उपलब्धियों और चुनौतियों का आकलन प्रदान करते हैं, SEC को खत्म करने के लिए प्रतीकारात्मक कार्रवाई प्रदान करते हैं और वे SEC के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्राथमिकता वाले कार्यों का सुझाव देते हैं।
बाल यौन शोषण वयस्कों या साथियों द्वारा बच्चों के खिलाफ की गई यौन गतिविधियों को संदर्भित करता है और इसमें आमतौर पर एक व्यक्ति या समूह शामिल होता है जो शक्ति के असंतुलन का लाभ उठाता है। बल का प्रयोग किया जा सकता है, अपराधियों द्वारा अक्सर अधिकार, शक्ति, या धोखे का प्रयोग किया जाता है।
बाल यौन शोषण में वही अपमानजनक कार्य शामिल हैं। हालाँकि, एक अतिरिक्त तत्व भी मौजूद होना चाहिए – किसी चीज़ का आदान-प्रदान (जैसे, धन, आश्रय, भौतिक सामान, सुरक्षा या संबंध जैसी सारहीन चीजें), या यहां तक कि मात्र इस तरह का वादा। यह ऑफलाइन, ऑनलाइन और दोनों के संयोजन के माध्यम से हो सकता है।
भारत, बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति देश की प्रतिक्रिया पर आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स में 58.2 के स्कोर के साथ 60 देशों में से 15 वें स्थान पर है। यह रैंकिंग इसे सर्बिया (59.1) के ठीक नीचे और दक्षिण अफ्रीका (58.1) से ठीक आगे रखती है।
सूचकांक में भारत का स्कोर बड़े पैमाने पर बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी और परिचालन ढांचे द्वारा समझाया गया है। भारत में भी बच्चों के यौन शोषण से संबंधित गतिविधियों को सम्बोधित करने के लिए मजबूत नागरिक समाज की भागीदारी है, जैसा कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों से पता चलता है। इसके अतिरिक्त, भारत में मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र हैं जिनका उपयोग यौन शोषण के शिकार बच्चों द्वारा किया जा सकता है। हालाँकि, बच्चो की पूर्ण सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकि है। उदाहरण के लिए, भारत को अल्पसंख्यक समूहों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को संबोधित करने के साथ-साथ प्रभावी और सटीक नीति प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए बाल यौन शोषण पर डेटा संग्रह की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।
आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स भारत को अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर वातावरण के रूप में रिपोर्ट करता है। जबकि भारत ने 2000 के दशक में गरीबी को कम करने में पर्याप्त प्रगति की है, 2015 में विश्व बैंक के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों से संकेत मिलता है कि 176 मिलियन लोग अभी भी गरीबी में जी रहे थे। COVID-19 महामारी ने देश के भीतर प्रगति को उलटने और अधिक लोगों को गरीबी में धकेलने दी है। गरीबी के आधिक्य से बच्चों के यौन शोषण की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। सूचकांक ने यह भी पहचाना कि शिक्षा से संबंधित लिंग मानदंड और खराब सामाजिक सुरक्षा ने ऐसी परिस्थितियों को सुगम बनाया जो बच्चों के यौन शोषण को सक्षम कर सकती हैं
भारत ने सूचकांक के संकेतक के लिए सेक्स, लैंगिकता और लिंग के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर 45/100 और बच्चों को प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पर सूचकांक के संकेतक के लिए 48/100 स्कोर किया।
भारत में लैंगिक भेदभाव एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसमें लड़कियों को अपने मुक्त आवागमन, शिक्षा, कार्य, विवाह और सामाजिक संबंधों पर सीमाओं का सामना करना पड़ता है। एक पितृसत्तात्मक समाज और मर्दानगी अपेक्षाओं के साथ लड़के भी लिंग मानदंडों से प्रभावित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यौन शोषण और उत्पीड़न के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ पुरुषों की हिंसा को कम करने के लिए पुरुष भेद्यता पर ध्यान देने की कमी होती है। इसके अतिरिक्त, सभी लिंगों के बच्चे उच्च स्तर के कलंक के साथ-साथ यौन शोषण और उत्पीड़न के संबंध में शर्म और चुप्पी से प्रभावित होते हैं, जिससे ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग का स्तर कम होता है। इसके अलावा, जबकि किसी भी जाति का बच्चा यौन शोषण की चपेट में आ सकता है, इससे जुड़े कलंक, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार जो कुछ जातियों के लिए बने रहते हैं, भी भेद्यता को बढ़ा सकते हैं।
सामाजिक मानदंडों का अर्थ यह भी है कि भारतीय बच्चे, और विशेष रूप से लड़कियां, बच्चे, जल्दी और जबरन विवाह के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। समस्या का पैमाना 2021 में प्रकाशित यूनिसेफ के अनुमानों से देखा जा सकता है, जिसमें संकेत मिलता है कि, 2014-2020 में, भारत में 20-24 आयु वर्ग की 27% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु में और 7% 15 वर्ष की आयु में हुई थी। गरीबी, शिक्षा में बाधाएं और दहेज देने जैसी प्रथाएं सभी भारत के भीतर बाल विवाह के उच्च स्तर में योगदान करती हैं।
भारत में बच्चे यौन शोषण के उद्देश्य से तस्करी किए जाने के लिए बेहद संवेदनशील हैं। विभिन्न स्रोतों ने संकेत दिया है कि यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की घरेलू तस्करी देश के भीतर एक प्रमुख मुद्दा है। उपलब्ध आंकड़ों को बच्चों की तस्करी के प्रकारों को इंगित करने के लिए अलग-अलग नहीं किया गया है, इसलिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि भारत में यौन उद्देश्यों के लिए कितने बच्चों की तस्करी की जाती है। . हालांकि, 2020 के नवीनतम उपलब्ध अपराध आंकड़े बताते हैं कि कुल मिलाकर 2,222 बच्चे तस्करी के शिकार थे। बेशक, अवैध व्यापार की बहुत कम रिपोर्ट की जाती है और इसलिए केवल वही इंगित करता है जो ज्ञात है। स्थिति की वास्तविकता कई और अधिक को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि बच्चों की सीमा पार तस्करी जारी है, उदाहरण के लिए पिछले शोध की पहचान के साथ नेपाली लड़कियों को यौन उद्देश्यों के लिए बड़े भारतीय शहरों में तस्करी की जा रही है।
अनुसंधान ने जनजातीय समुदायों के बच्चों को वेश्यावृत्ति में शोषण और यौन उद्देश्यों के लिए तस्करी किए जाने के उच्च जोखिम का सामना करने के रूप में पहचाना है। यह देखते हुए कि गरीबी और आजीविका के अवसरों तक पहुंच की कमी यौन शोषण की चपेट में आने वाले कारकों में योगदान दे रही है, भारत के भीतर COVID-19 महामारी और संबंधित नौकरी के नुकसान से बच्चों के यौन शोषण के जोखिम में वृद्धि होने की संभावना है।
भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों के खिलाफ मजबूत कानूनी सुरक्षा है। देश ने बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रासंगिक सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की भी पुष्टि की है और अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय ढांचे के पक्ष में है। भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिए बाल यौन शोषण से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों को भी धीरे-धीरे अपनाया और संशोधित किया है। विशेष रूप से, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम को अपनाने और बाद में किये गये संशोधन जो लिंग-निष्पक्षता को सुनिश्चित करते है आदि कि सराहना की जानी चाहिए। यदि अधिनियमित किया जाता है, तो हाल ही में 2021 में व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक भारत के कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम होगा। हालाँकि, बिल में महत्वपूर्ण कमियाँ हैं, जैसे कि कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड को शामिल करना
भारत के कानून में अभी भी कमियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को वेश्यावृत्ति में शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून में सुधार किया जा सकता है क्योंकि बच्चों से संबंधित कई अपराधों को वयस्कों से संबंधित अपराधों के साथ समूहीकृत किया जाता है। अभियोजन प्रयासों को बच्चों के लिए अलग-अलग अपराध बनाकर सहायता प्रदान की जा सकती है, जिसमें बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए मुकदमा चलाने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वेश्यावृत्ति में बच्चों के शोषण की परिभाषा प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।
भारतीय कानून के तहत कई लैंगिक प्रावधान हैं जो केवल लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे लड़के कमजोर हो जाते हैं। भारत में, लड़कों की यौन अपराधों के प्रति संवेदनशीलता कम है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कानूनी प्रावधान के जागरूकता की इस कमी को कायम न रखें कि लड़कों का शिकार नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, दंड संहिता के तहत, “नाबालिग लड़कियों की खरीद” से संबंधित एक विशिष्ट प्रावधान है। 2020 से अपराध के आंकड़े बताते हैं कि इस अपराध की 2,471 घटनाएं हुईं, इस बात पर जोर देते हुए कि इस प्रावधान का अभी भी बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और यह दर्शाता है कि लड़कों के खिलाफ समान अपराधों की अनदेखी की जा सकती है।
भारतीय दंड संहिता में बाल बलात्कार के लिए लैंगिक प्रावधान भी शामिल हैं। बाल बलात्कार कानूनों से लड़कों की सुरक्षा के लिए सूचकांक 0/100 का स्कोर प्रदान करता है क्योंकि धारा 375 केवल लड़कियों के बलात्कार को कवर करती है और इसलिए लड़कों को इसके संरक्षण से बाहर कर देती है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है जब हम मानते हैं कि भारत में भी साथियों को पारस्परिक रूप से इच्छुक यौन गतिविधि के लिए अभियोजन से बचाने के लिए उम्र के करीब छूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि लड़कों को 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बाल बलात्कार के लिए अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वे दोनों इच्छुक साथी हों या नहीं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत एक बच्चे से शादी करने का अपराध भी केवल “वयस्क पुरुषों” पर लागू होता है, संभावित रूप से महिला वयस्क अपराधियों को सजा से बचने की अनुमति देता है।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 2019 में देश में 504 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। इसके अतिरिक्त, 2020 के नवीनतम उपलब्ध अपराध आंकड़े देश के भीतर बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े मामलों में वृद्धि का संकेत देते हैं, जिसमें 738 दर्ज मामलों की तुलना में 2019 में 102 थे । अनुसंधान ने भारत के भीतर यौन शोषण की लाइव-स्ट्रीमिंग के अपराधियों और पीड़ितों दोनों की पहचान की है, और बच्चों के खिलाफ यौन जबरन वसूली के मामले दर्ज किए हैं। उच्च स्तर की कनेक्टिविटी और ऑनलाइन जोखिमों के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता के संकेतों के बावजूद, कई ऑनलाइन बाल यौन शोषण अपराध हैं जिन्हें कानून अभी तक पर्याप्त रूप से परिभाषित और गैर कानूनी घोषित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, जबकि POCSO (The Protection Of Children From Sexual Offences) अधिनियम बाल यौन शोषण सामग्री (डिजिटल रूप से उत्पन्न छवियों जैसे गैर-मौजूद बच्चों की यथार्थवादी छवियों सहित) की काफी व्यापक परिभाषा प्रदान करता है, यह स्पष्ट रूप से एक बच्चे के यौन अंगों के दृश्य या चित्रण के अलावा अन्य सामग्री को कवर नहीं करता है जिनका मुख्य रूप से यौन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है अत: इसे पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, कानून बाल यौन शोषण और बच्चों के यौन जबरन उत्पीड़न की लाइव-स्ट्रीमिंग पर चुप है।
2013 में, राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसमें मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए थे जिनका पालन राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों को अपने कार्यों और पहलों में किया जाना चाहिए। सरकार ने बच्चों के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 में बच्चों के यौन शोषण के कुछ रूपों को शामिल किया है, लेकिन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अन्य की उपेक्षा की है। जबकि राष्ट्रीय डेटा एकत्र किया जाता है और बाल यौन शोषण अपराधों पर उपलब्ध होता है, विवरण का अभाव होता है जिससे यह पता लगाना संभव नहीं है कि बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं ।
भारत के पास विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण को संबोधित करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है। इसके बजाय, 2016 से बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में कई रणनीतियाँ और कार्य शामिल हैं जो प्रासंगिक हैं। जबकि योजना बाल तस्करी, बाल विवाह और बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण जैसे मुद्दों को संबोधित करती है, यह वेश्यावृत्ति में बच्चों के शोषण पर चुप है। इसके अतिरिक्त, हालांकि योजना यह मानती है कि यात्रा और पर्यटन में बच्चों का यौन शोषण एक उभरता हुआ खतरा है, इसमें ऐसी कोई रणनीति या कार्रवाई शामिल नहीं है जो यह निर्धारित करे कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के प्रगति की निगरानी बहुत कम हो रही है।
आंशिक रूप से 2018 में व्यापक रूप से प्रचारित मुजफ्फरपुर आश्रय मामले के जवाब में, जिसमें 12 अपराधियों को लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, सरकार ने बच्चों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने को प्राथमिकता दी जिसमें “बाल शोषण की शून्य सहिष्णुता” पर आधारित एक नई आचार संहिता शामिल थी। और यह उन संगठनो के लिए अवश्यक होगा जो बच्चो के उत्थान के लिए कार्यशील है | तीन साल पहले मसौदा तैयार होने के बावजूद, यह नई नीति अभी भी लागू नहीं की गई है।
भारत में बच्चों के यौन शोषण पर बहुत कम शोध हुए हैं। इसके अलावा, पुलिस और अधिकारियों द्वारा भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सीमित औपचारिक डेटा संग्रह को अलग या वर्गीकृत नहीं किया गया है। यह समस्या के प्रति देशों की प्रतिक्रिया में बाधा डालता है क्योंकि समस्या का दायरा स्पष्ट नहीं है, जैसा कि सूचकांक में डेटा संग्रह के संकेतक के लिए भारत के 39/100 के स्कोर से स्पष्ट होता है।
भारत बच्चों के यौन शोषण से संबंधित कुछ अपराधों के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, लेकिन ये आंकड़े सीमित हैं जिनमें विस्तार या असहमति का अभाव है। इस विषय पर बहुत कम शोध या साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जिससे बच्चों के यौन शोषण के दायरे का सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। देश में व्यापकता को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक विस्तृत डेटा का उपयोग किया जा सकता है और यह पता लगाया जा एकता है कि आबादी के विभिन्न अंग किस प्रकार असुरक्षित है । बेहतर डेटा लक्षित रोकथाम कार्यक्रमों की बेहतर योजना और वितरण की अनुमति देता है, और प्रभावित बच्चों के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है
भारतीय नागरिक समाज संगठन यौन शोषण के शिकार बच्चों को रोकते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। भारत द्वारा फ्रंटलाइन सपोर्ट और सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट पर इंडेक्स के इंडिकेटर पर 100/100 स्कोरिंग द्वारा अच्छी प्रथाओं का संकेत दिया गया है। हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं और रोकथाम गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होने के लिए प्रौद्योगिकी और पर्यटन उद्योगों से और प्रयासों की आवश्यकता है।
भारत में बच्चों के यौन शोषण को रोकने और उसका जवाब देने में प्रौद्योगिकी उद्योग की भागीदारी कमजोर है। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने की आवश्यकता को 2020 में भारतीय संसद के ऊपरी सदन में प्रस्तुत सिफारिशों के एक सेट में रेखांकित किया गया था। इन सिफारिशों ने सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी साइटों पर सामग्री को विनियमित करने और बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कहा। उनके प्लेटफार्मों पर। इस क्षेत्र और कानून प्रवर्तन के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर अनुसंधान द्वारा जोर दिया गया है जो दिखाता है कि अपराधी, बच्चों का यौन शोषण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों तक पहुंच बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय अध्ययनों ने तस्करी के अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग का संकेत दिया है। इस शोध के दौरान, बाल यौन शोषण के संबंध में भारत के भीतर जागरूकता बढ़ाने या रोकथाम गतिविधियों में संलग्न निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बहुत कम साक्ष्य की पहचान की गई थी।
यात्रा और पर्यटन उद्योग से बच्चों के यौन शोषण को रोकने और उनका जवाब देने के लिए आगे की भागीदारी की भी आवश्यकता है। इसका उदाहरण इस तथ्य से मिलता है कि भारत में स्थित केवल तीन कंपनियों और देश में परिचालन वाली 31 कंपनियों ने यात्रा और पर्यटन में यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण के लिए आचार संहिता ( The CODE) के लिए प्रतिबद्ध किया है; जो एक वैश्विक पहल जो पर्यटन उद्योग में श्रमिकों को बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न को पहचानने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करती है।
