इसीपीएटी इन्टरनेसनलद्वारा तयार पारीएको नयाँ संक्षिप्त पत्रले नेपालमा विद्यमान बाल यौन शोषण सम्बन्धी गम्भीर जोखिमहरु उजागर गर्दछ । अनलाइन शोषण सम्बन्धी कमजोर कानुन, सुस्त आर्थिक विकास र २०७२ सालको भूकम्पमा पूनर्लाभका साथै ‘स्वयमसेवक–पर्यटन’ को बढ्दो क्रमबाट बालबालिकाहरुले विभिन्न प्रकारका यौन शोषण सम्बन्धी जोखिम सामना गर्नु परेको छ ।
संक्षिप्त पत्रले इकनमिष्टको आउट अफ द श्याडो सुचकाङ्कबाट सुचना लिएको छ । यसले बालबालिकाको यौन शोषण सम्बन्धी सवालमा नेपाल सरकारको प्रयास र नेपाल सम्बन्धी इसीपीएटी राष्ट्रिय सिंहावलोकन प्रतिवेदन ध्यानमा लिएको छ । सुचकाङ्कमा मापन गरिएको ६० देशमध्ये नेपाल ३९ औं स्थानमा छ ।
बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहारमा राष्ट्रिय सम्बोधनलाई लिएर ४६.४ अंक प्राप्त गर्दै आउट अफ द श्याडो सुचकाङ्कमा नेपाल ६० देशमध्ये ३९ श्रेणीमा रह्यो । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा, नेपाल बंगलादेश (३५.३) र पाकिस्तान (२८.६) भन्दा माथि तर भारत (५८.२) र श्रीलङ्का (५१.५) भन्दा तल देखियो ।
सुचकाङ्कमा नेपालको अवस्था तल्लो श्रेणीमा पर्नुमा आंशिक रुपमा बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहार सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत खाकामा संयोजनको अभाव जिम्मेवार छ जसमा अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अवरोध सिजना गर्ने अस्पष्टता र विसंगति समावेश छन् । यसमा देशमा विद्यमान बाल यौन शोषणका सम्बन्धमा बस्तुनिष्ठ तथ्याङ्कको अभाव पनि जिम्मेवार छ । तथापि नेपालले पछिल्लो वर्षहरुमा केही प्रगति हासिल गरेको छ । उदाहरणको रुपमा सरकारले एसइसी, मूलतः ओसारपसार र अनलाइन क्षेत्र दृष्टिगत गर्दै विभिन्न रोकथामका प्रयास र सचेतना गतिविधिहरु संचालन गरेको छ ।
आउट अफ द श्याडो सुचकाङ्कले पर्याप्त रुपमा नेपालमा स्थीर सरकार रहेको जानकारी गराएको छ भने अस्थीरता सुचकमा ७१/१०० अंक प्रदान गरेको छ । तथापि नेपालले दश वर्ष लामो गृह युद्ध (२०५२ देखि २०६३) र २०७२ सालमा दुईवटा भूकम्प सामना गर्यो जसले गरिवी, बसाई सराई र सुस्त आर्थिक विकासका कारण बालबालिकालाई सघन रुपमा प्रभावित तुल्यायो जसले यौन शोषणका जोखिमलाई बढावा दिन सक्दछ । तथापि नेपालले समग्रमा, २०७६ को ७.६% अनुमानित कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिले प्रक्षेपण गरे जस्तो विगतका वर्षहरुमा नेपालले गरिवी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ ।
असमानता पनि महिला, यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक, गरिवी र सामाजिक वञ्चितिकरणमा रहेका जातीय समूहलाई सशक्त प्रभाव पार्ने नेपालमा विद्यमान निरन्तर चुनौति हो । विश्वव्यापी लैङ्गिक असामनता प्रतिवेदनको सन् २०२० को संस्करणमा, विश्व आर्थिक मञ्चले नेपाललाई १५३ राष्ट्रमध्ये १०१ औं स्थानमा राखेको थियो जसमा विशेष गरेर स्वास्थ्य र जीवनयापनमा लैङ्गिक अन्तरको दुरीलाई लिएर कम अंक प्रदान गरिएको थियो ।
प्राकृतिक प्रकोपले बालबालिकाको ओसारपसार र यौन शोषण लगायतका यौनजन्य हिंसामा बढोत्तरी दिन सक्दछ । २०७२ को भूकम्पपछि नेपाल सरकारले बालबालिकाको ओसारपसार र अनावश्यक रुपमा बालगृहमा राख्ने क्रम रोकथाम गर्न सक्रिय प्रयास थालनी गर्यो । जस अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चौकी र प्रहरी केन्द्रको स्थापना, सीमाक्षेत्रमा हस्तक्षेप र बिना अभिवावक बालबालिकालाई यात्रा गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो ।
यस्ता कदमका बाबजुद, यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषणका हकमा प्राकृतिक प्रकोप प्रतिको सामाजिक जोखिम सम्बन्धी सुचकाङ्ग सुचकको लागि विश्लेषण गरिएका देशहरुको तुलनामा नेपालको समग्र अंक (२५/१००) सबैभन्दा न्यूनमध्ये थियो ।
बालबालिकाको बढ्दो जोखिमको उदाहरण बाल, अनमेल र जबर्जस्ती विवाहको क्रममा देखिन सकिन्छ जो — यसमा लैङ्गिक असमानता र सामाजिक मान्यतासँग नजदिकको सम्बन्ध देखिन्छ — संकटको समयमा नाबालिग छोरीको विवाह गरिदिएर आर्थिक कठिनाई सामना गर्ने र बालबालिकालाई संभवतः यौनजन्य हिंसाबाट सुरक्षित राख्ने सोच परिवारहरुमा विद्यमान रहेको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा क्रियाशील व्यक्तिका भनाई र प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पको प्रतिफल नेपालमा बाल, अनमेल र जबर्जस्ती विवाह बढ्ने संकेत गरेको छ ।यूनीसेफको सन् २०१९ संस्करणको प्रतिवेदन, विश्वका बालबालिकाको अवस्थाले जनाए अनुसार नेपालमा बाल विवाहको अवस्था विश्वमा १७ औं उच्च स्थानमा रहेको छ जसमा ४०% महिला र १०% पुरुष १८ वर्षको उमेरभित्रै विवाह गर्ने गर्छन् ।
वाल विवाहको दर उच्च रहेको देशहरुको सूचीमा, नेपाल १७ औं स्थानमा छ ।
यौन, यौनिक र लिङ्गप्रति सामाजिक धारणा सम्बन्धी सुचकाङ्ग सुचकको लागि नेपालले ६७/१०० अंक र बालबालिकालाई उपलब्ध सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी सुचकाङ्ग सुचकको लागि ५२/१०० अंक हासिल गर्यो।
आर्थिक जिम्मेदारी बहन गर्ने छोराका तुलनामा बालिका र महिलाको महत्व नजरअन्दाज गर्ने वा तिनलाई परिवारको ‘बोझ’ को रुपमा मात्र हेर्ने सामाजिक मान्यताले देशमा लैङ्गिक भेदभावलाई निरन्तरता प्रदान गर्छ ।त्यसैगरी आदिवासी समूह र तल्लो जातका समुदाय वञ्चितिकरणमा छन् जसकारण तिनीहरु यौन शोषणलगायत विभिन्न प्रकारका यौनजन्य हिंसाको मारमा पर्ने उच्च सभांवना बहन गर्छन् । जात र लिङ्गमा आधारित भेदभावलाई गरिवीले अझ बढी बढावा दिन्छ । आर्थिक अवसरका खोजीमा रहेका गरिव
परिवारका बालिका र महिलाहरु निश्चित रुपमा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित हुन्छन् जसमा बालबालिकाको समेत यौन शोषण गर्ने, हुने बढ्दो क्रम देखिन सकिन्छ ।
काठमाडौंको मनोरञ्जन क्षेत्रमा विद्यमान नाबालिग कामदार सम्बन्धी फ्रिडम फण्ड २०१९ प्रतिवेदनले १७ वर्ष र कम उमेरका (१२–२१ वर्षका ६०० उत्तरदातामध्ये २७० जनाले) ६०% कामदारहरुले जिस्किने, हात लगाउने, यौनजन्य मसाज र यौन क्रिडामा संलग्न भएको अनुभव बताएका थिए । ६% उत्तरदाताले गम्भीर प्रकृतिको यौन शोषण अनुभव गरेका थिए जसमा अश्लील चलचित्र हेरेको र यौन क्रिडामा संलग्न भएको अवस्था संलग्न थिए ।
नेपालले एसइसी विरुद्धका मूल अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अनुमोदन गरेको छ भने विविध अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय कानुनहरुको पक्षधर रहेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुरुप क्रमिक रुपमा घरेलु हिंसा, बाल यौन शोषण र मानव बेचबिखन सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरु अवलम्बन र संशोधन गरेको छ । निश्चित रुपमा बालबालिकासँग सम्बन्धित ऐन २०७५ (अर्थात बाल ऐन २०७५) विस्तृत कानुनी व्यवस्था हो जसले बाल अधिकारको लागि कानुनी र संस्थागत आधार उपलब्ध गराउछ । अन्य प्रतिबन्धित कार्यमध्ये, बाल ऐन २०७५ ले वेश्यावृत्ति वा अन्य यौनजन्य कार्यमा बालबालिकाको शोषणमाथि प्रतिबन्ध लगाउछ र अनलाइन बाल यौन शोषणलाई समेत केही हदसम्म सम्बोधन गर्दछ ।
बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले बलात्कार बालाक पिडितलाई सुरक्षित गर्दैन ।
तथापि विशेषतः बालक पिडितका हकमा बलात्कार सम्बन्धी प्रावधानको अभाव, अनलाइन र पर्यटन क्षेत्रमा बालबालिकाको यौन शोषणको अपराधीकरण सम्बन्धी फितलो व्यवस्थाका कारण अझै पनि कानुनी प्रावधानका सीमाहरु कायम छन् । नेपालले अझै पनि व्यक्ति, विशेष गरेर महिला तथा बालबालिका (पालेर्मो अभिलेख) को बेचबिखन रोकथाम, दमन र सजाय सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिलेख अनुमोदन गर्न बाँकि छ र तलको कोष्ठमा वर्णन गरिए जस्तो बेचबिखन सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरुमा गम्भीर त्रुटीहरु कायम छन् ।
मोबाइलको पहुँच १००% भन्दा अधिक र इन्टरनेटको पहुँच ६३% रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको विद्युतीय कानुन २०१९ ले जनाए अनुसार नेपालले विद्युतीय सेवा अनुसरण गर्नमा तीब्र सफलता हासिल गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दुरसंचार यूनियनबाट उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१८ मा देशमा प्रत्येक १०० जनाका लागि करिब १३९.४५ मोबाइल फोन ग्राहक बनेको अवस्था थियो ।
इसीपीएटी लक्जुम्बर्ग र भ्वाइस अफ नेपालले सन् २०१७ मा ५–१२ वर्षका ४५२ बालबालिकाबीच (२१२ बालिका र २४० बालक) काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको सर्भेक्षणले ७५% सहभागीहरु समक्ष संभावित अनलाइन शोषणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न पर्याप्त सुचना उपलब्ध नभएको अवस्था देखिएको थियो । सर्भेक्षणमा करिव १५% बालबालिकाले अनलाइन शोषणको अनुभव सुनाएका थिए । शोषण अनुभवबारे बताउनेमा ४७% बालक र ५३% बालिका थिए ।
सर्भेक्षणमा करिव १५% बालबालिकाले अनलाइन शोषणको अनुभव सुनाएका थिए । शोषण अनुभवबारे बताउनेमा ४७% बालक र ५३% बालिका थिए ।
पछिल्लो विद्युतीय विकास र नेपाली बालबालिका अनलाइन यौन शोषणको जोखिममा छन् भन्ने तथ्याङ्कका बाबजुद, यस विषयमा सान्दर्भिक कानुनको अभाव छ । “अश्लील किताब, पम्प्लेट प्रकाशन वा किनबेच गर्ने” सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानका अतिरिक्त, दण्ड संहितामा बाल यौन शोषण सम्बन्धी सामाग्री वा अन्य कुनै प्रकारका अनलाइन बाल यौन शोषण सम्बन्धी परिभाषा र अपराधीकरण गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । यसैगरी बाल ऐन २०७५ ले प्रस्तुत गरेको बाल यौन शोषण सामाग्रीको परिभाषामा दृश्य सामाग्री मात्र समेटीएको कारण यसबाट ओपीएसी मापदण्ड परिपूर्ति हुँदैन ।
नेपालले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि बाल यौन शोषण सामाग्रीबारे जानकारी दिने कुनै किसीमको कानुनी बाध्यता लागू भएको छैन । यस्ता कमजोरीले सुचकाङ्क सुचकबाट अनलाइन सम्पर्कलाई प्राप्त ०/१०० अंक र इन्टरनेट सुरक्षालाई प्राप्त ३३/१०० अंकबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
नेपालले २०६४ सालमा मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन (एचटीटीसीए) अवलम्बन गर्यो। यो ऐनले दुवै प्रकारको ‘मानव बेचबिखन’ सम्बोधन गर्दछ जसमा वेश्यावृत्ति सम्बन्धी शोषणका साथै ‘मानव ओसारपसार’ — शोषणको उद्देश्यले व्यक्तिको आवतजावत सम्बन्धी बृहत गतिविधि जनाउने वाक्यांश, सम्मिलित छन् ।
पिडित बालक भएको अवस्थामा अधिकतम सजाय यो ऐनले व्यवस्था गरे पनि यसले बालबालिका बेचबिखनको विषयमा पालेर्मो अभिलेखको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सम्बोधन गर्न चुकेको छ । नेपाली कानुनले जस्तो नभएर यो अभिलेखले कानुनको तवरमा आफ्नै शोषणमा बालबालिका कहिले पनि राजीखुशी सहभागी हुन सक्दैनन् भन्ने जनाउछ : शोषण स्थापित गर्न कुनै निश्चित ‘माध्यम’ आवश्यक नपर्ने भएकोले बालबालिकाको बेचबिखनको परिभाषा वयस्कको भन्दा भिन्न छ (उदाहरणको लागि धम्कीको आवश्यकता, बलको प्रयोग, दवाब, अपहरण आदि) । एचटीटीसीएले मानव बेचबिखन सम्बन्धी अपराधको परिभाषामा वयस्क र बाल पिडित बीचमा भिन्नता छुट्याउदैन । एचटीटीसीएले बालबालिका कहिले पनि राजीखुशी सहभागी हुन सक्दैनन् भन्ने जनाउदैन ।
बालकहरुलाई कानुनी व्यवस्थामा समावेश गर्न र बलात्कारबाट सुरक्षित राख्न नेपालले फौजदारी कानुनमा यौन गतिविधिमा मंजुरी सम्बन्धीे उमेरको प्रावधान संशोधन गर्दछ
नेपालले अनलाइन बाल यौन शोषण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दछ र सशक्त बनाउछ, यौनजन्य उद्देश्यका लागि गरिने अनलाइन सम्पर्क र लाइभ स्ट्रीमिङ समेतका कार्यहरुलाई अपराध ठहर गर्दछ
नेपालले व्यक्ति, विशेष गरेर महिला तथा बालबालिका (पालेर्मो अभिलेख) को बेचबिखन रोकथाम, दमन र सजाय सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिलेख अनुमोदन गर्दछ र त्यसै अनुकूल कानुन संशोधन गर्दछ
अनलाइन दुर्व्यवहार लगायत बाल यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न एसएआइइभीएसीको क्षेत्रीय कार्य योजनाका आधारमा नेपाल बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहार तथा अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण गर्ने क्रममा छ । सन् २०१९ फेब्रुवरीमा यो योजनाको मस्यौदामा छलफल गर्न विशेषज्ञको वैठक बसे पनि अन्तिम योजना थालनी गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी प्राप्त छैन । वर्तमान अवस्थामा बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कानुनले बाल यौन शोषणका सवाल आंशिक रुपमा सम्बोधन गरीरहेको छ ।
उदाहरणको रुपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको बाल श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना (सन् २०१८–२०२८) ले बालबालिकाको बेचबिखन, बाल श्रम र मनोरञ्जनका स्थानमा बालबालिकाको यौन शोषण, होटल तथा रेष्टुरेन्ट उद्योगमा बाल श्रम जस्ता विषय सम्बोधन गर्दछ । तथापि यी र यस्ता योजना तथा नीतिको कार्यान्वयन, प्रभावकारीता र अनुगमनका बारेमा सार्वजनिक रुपमा धेरै थोरै सुचना र तथ्याङ्क उपलब्ध छ ।
राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दायित्वभन्दा माथि, पिडित बालबालिकाको सुधार र समायोजनको अधिकार बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि र यसका ओपीएससी लगायतका संयन्त्रहरुमा सुरक्षित राखिएको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानका परिधिभित्र, सुधार र समायोजन सहयोग कार्यक्रम तथा सेवामा पिडित बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्नमा राज्यहरु मूलतः प्राथमिक कर्तव्यपालक हुन् । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विविध रुपमा सकारात्मक कदमहरु अगाडि सारेका छ ।
निश्चित रुपमा, नेपाल सरकारले सन् २००८ मा पूर्नस्थापना कोष निर्माण गरेको थियो, एचटीटीसीए ऐन अनुसरण गरेपछि । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्नस्थापना कोषको १० लाख वार्षिक बजेट छ (सन् २०२० जनवरीको समयमा करिव ८,७०० अमेरिकी डलर) । यसमा आंशिक रुपमा सरकारी बजेट र आंशिक रुपमा बेचबिखनमा सजाय पाएका पिडकहरुबाट संकलित जरीमाना रकम समावेश छ । केन्द्रीय तथा जिल्ला तहमा मानव बेचबिखन विरुद्धका कार्यक्रम र अभियान, उद्धार, सुपुर्दर्गी र पूनस्र्थापना, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता विविध गतिविधि संचालनमा कोषको उपयोग गरिन्छ । नेपालमा बेचबिखनका पिडितका लागि स्थापित पूनस्र्थापना केन्द्रको संचालनमा समेत यो कोष उपयोग गरिन्छ ।
सरकारले पनि बेचबिखनका पिडितका लागि पूनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ जो पूनस्र्थापना केन्द्र (सन् २०११) को संचालन सम्बन्धी निर्देशिका अनुकूल नेपालका गैससहरुले संचालन गरेका छन् । सन् २०१८ सम्ममा, सामाजिक पूनस्र्थापना, परिवार समायोजन, भौतिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य जस्ता सेवा प्रदान गर्ने एक दीर्घकालीन केन्द्रसहित नेपालमा १० वटा पूनस्र्थापना केन्द्रहरु स्थापित थिए ।
तथापि आम रुपमा महिला तथा बाल सेवा केन्द्र र निशुल्क बाल हेल्पलाइनमा सबैको पहुँच कायम रहे पनि बेचबिखन बाहेकका, विशेष गरेर अनलाइनसँग सम्बन्धित, यौन शोषणका पिडित बालबालिकालाई सेवा उपलब्ध नभएको अवस्था छ । यसको अतिरिक्त माथि उल्लेखित सेवा र केन्द्रका लागि उपलब्ध बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा पुरुष पिडितहरुमा करिवन् ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
रोकथाम, चेतना अभिवृद्धि र यौन शोषणका पिडित बालबालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउनमा नेपाली नागरिक समाजको प्रयास उल्लेखनीय छ । बेचबिखनका पिडितका लागि स्थापना भएका अधिकतम पूनस्र्थापना केन्द्रहरु गैससहरुले संचालन गरेका छन् । यसैगरी १२ वटा जिल्लामा स्थानीय गैससहरुले संचालन गरेको निशुल्क बाल हेल्पलाइनले उद्धार, राहत र सहयोग, मनोवैज्ञानिक परामर्श र पूनस्र्थापना जस्ता वृहत सेवा उपलब्ध गराउछ ।
तथापि बालबालिकाको दुर्व्यवहार र यौन शोषणमा उचित सम्बोधन अभिवृद्धि र सहजीकरण गर्नमा व्यवसायिक सहयोगको उपलब्धता र प्रारम्भिक सहयोगी कार्यकर्तालाई मार्गदर्शन जस्ता विषयलाई लिएर नेपालले सुचकाङ्क सुचकमा ०/१०० अंक प्राप्त गर्यो।
एसइसीका लागि मोबाइल कम्पनी र इन्टरनेट क्षेत्रको प्रतिक्रिया र संजार जगतको संलग्नता एकदमै न्यून छ जो तीनवटा सम्बन्धित सुचकाङ्क सुचकमा प्राप्त ०/१०० को अंकले प्रदर्शन गर्दछ ।
पर्यटन क्षेत्रमा यौन शोषणबाट बालबालिकाको संरक्षणसम्वद्ध आचारसंहिता सम्बन्धित दुईवटा सुचकमा नेपालले १००/१०० अंक प्राप्त गर्यो (संहिता); पर्यटन उद्योगमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई बालकालिकाको यौन शोषण र दुर्व्यवहार पहिचान र सम्बोधन गर्न प्रशिक्षित तुल्याउने विश्वव्यापी प्रयास । सन् २०२० जनवरीमा, नेपालमा संचालनमा रहेका १७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र ४ वटा स्थानीय कम्पनी संहिताको सदस्य छन् । तथापि बालबालिकाको यौन शोषण र दुर्व्यवहारको हकमा, आफ्नो काम, वार्षिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक संहितामा समग्र रुपमा यी सवालहरु प्राथमिकताको रुपमा स्पष्ट किटानी गर्न नसकेको कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्रले ०/१०० अंक प्राप्त गर्यो।
स्वयमसेवकहरु बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु हुन्न
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा शोषणमा परेका बालबालिकाका बारेमा कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । यद्यपि सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार, सन् २०१८ मा अनुमानित १,१७३,०७२ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन भएको थियो — सन् २०१७ को तुलनामा २५% वृद्धि भएको देखिन्छ — जसकारण यस सन्दर्भमा नेपाली बालबालिकाको जोखिम अपेक्षित छ ।
एसइसीटीटी सम्बन्धी सन् २०१६ को विश्वव्यापी अध्ययनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख पर्यटन गन्तव्यमा बालबालिकाको यौन शोषणको क्रम सतहमा देखिन थालेको निश्चित गरेको थियो, उदाहरणको रुपमा, विदेशी स्वयमसेवकद्वारा अनाथालयमा भएका बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाहरु । स्वयमसेवक–पर्यटकको बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने ‘स्वयमसेवक–पर्यटन’ लाभदायक व्यवसायको रुपमा विकसित हुने क्रम बढ्दो छ । अधिकांश पर्यटकहरुको सदिच्छा असल भए पनि यस क्रममा बालबालिकामाथि यौन शोषणलगायत विविध प्रकारका नकारात्मक असर पर्न सक्दछ ।